भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों टी20 सीरीज 16 फरवरी से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेली जानी है। सीरीज के शुरू होने से पहले बंगाल सरकार ने फैंस को गुड न्यूज दी है। राज्य सरकार ने दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की इजाजत दे दी है। हालांकि कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस सीरीज के लिए सिर्फ 75 फीसद दर्शकों को ही स्टेडियम में एंट्री करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को खेलों को लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स में 75 फीसद दर्शकों की अनुमति होगी। ये तादाद स्टेडियम की क्षमता के मुताबिक होगी।' इस हिसाब से ईडन गार्डन्स में मैच देखने के लिए 75 प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। ईडन गार्डन्स पर पिछले साल नवंबर में भी 70 फीसद दर्शकों को एंट्री मिली थी, तब यहां भारत न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला गया था।
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीएबी के अध्यक्ष अविषेक डालमिया ने कहा, 'हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के आभारी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 75 फीसद दर्शकों की अनुमति देने को लेकर हम चीफ सेक्रेटरी और बंगाल सरकार का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।' भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के मैच पहले कटक, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम में खेले जाने थे। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण, BCCI ने अहमदाबाद और कोलकाता को ही सीरीज के लिए चुना। अहमदाबाद में वनडे सीरीज के तीनों मैच और कोलकाता में टी20 सीरीज के तीनों मैच खेले जाएंगे।

महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री के सामने कोरोना से उपजी कुछ बड़ी चुनौतियां है जिन पर इस बजट मे सबसे ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। ऐसी संभावना है कि इस बजट में कोविड-19 संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करना, बेरोजगारी घटाना, किसानों और छोटे कारोबारियों की आय बढ़ाना समेत कई बिदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित होगा।

महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। ऐसी उम्मीद है कि इस बार का बजट कोरोना से उबर रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला होगा। इस दौरान वित्त मंत्री के सामने कोरोना से उपजी कुछ बड़ी चुनौतियां है जिन पर इस बजट मे सबसे ज्यादा फोकस रहने की उम्मीद है। ऐसी संभावना है कि इस बजट में कोविड-19 संकट से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करना, बेरोजगारी घटाना, किसानों और छोटे कारोबारियों की आय बढ़ाना समेत कई बिदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित होगा।

बेरोजगारी घटाकर रोजगार बढ़ाना
कोरोना महामारी के बाद से देश में बेरोजगारी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आर्थिक मंदी ने पिछले छह वर्षों में से पांच में बेरोजगारी दर को वैश्विक आंकड़े से ऊपर धकेल दिया है। हालांकि, हाल के दिनों में सुधार आया है लेकिन अभी भी यह औसत से काफी अधिक है। सीएमआईई के आंकड़ों को देखें तो भारत में बेरोजगारी दर फिलहाल, 6.9 फीसदी पर है। शहरी बेरोजगारी दर 8.4 फीसदी और ग्रीमीण बेरोजगारी दर 6.2 फीसदी है। देश की इस सबसे बड़ी समस्या से उबरने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में बेरोजगारी कम करने के उपायों पर जोर देना होगा। इसके लिए मनरेगा पर बजट आवंटन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण मनरेगा के तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए शहरी मनरेगा शुरू करने का एलान भी किया जा सकता है जो एक सराहनीय कदम होगा। इससे बेरोजगारी दर घटाने और रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करेंगी। इसमें व्यक्तिगत करदाताओं को कई राहतें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट महत्वपूर्ण है, जिसे 2014 से नहीं बदला गया है। इसी तरह स्लैब्स में बदलाव भी हो सकता है, जिसमें लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है।

80सी की छूट 3 लाख रुपये होनी चाहिए
बैंकबाजार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि 2014 में आयकर अधिनियम के तहत 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये की गई थी। महंगाई और बढ़ती आय को देखते हुए इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाना चाहिए। 80सी में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और अन्य खर्च पर टैक्स में छूट दी जाती है। इसे सिर्फ निवेश तक सीमित रखा जाए तो लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कोविड महामारी ने कई परिवारों को आर्थिक बोझ में डाला है। हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर कोविड के लिए एक बार की छूट दी जानी चाहिए। इससे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

टैक्स स्लैब में बदलाव होना आवश्यक
आम लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करने वाले क्लियर (क्लियरटैक्स) के सीईओ अर्चित गुप्ता का कहना है कि आयकर को लेकर नई और पुरानी व्यवस्था आम लोगों को कन्फ्यूज कर रही है। सरकार को सबसे उच्च टैक्स स्लैब को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना चाहिए। नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए उसमें छूट देना आवश्यक हो गया है।

बीमा पर जीएसटी कम करेंगे तो कवरेज बढ़ेगा
पॉलिसीएक्स के सीईओ नवल गोयल का कहना है कि टर्म इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए आयकर में प्रीमियम पर छूट अलग से मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जीएसटी को टर्म इंश्योरेंस से हटाया जाना चाहिेए। स्वास्थ्य बीमा पर कर छूट की सीमा को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आएंगे। कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इश्योरेंस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तरुण रस्तोगी का कहना है कि एक लाख रुपये तक की बीमा प्रीमियम को 80सी के तहत आयकर में छूट मिलना चाहिए।
जीएसटी का सरलीकरण आवश्यक
टैक्सजीनी के सीईओ राकेश दुबे ने कहा कि इस बजट में हम और ज्यादातर एमएसएमई जीएसटी सरलीकरण की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही टीडीएस में कमी और कम्प्लायंस में राहत चाहते हैं। कोविड ने एमएसएमई को कैश फ्लो चुनौतियों की वजह से कम्प्लायंस में डिफॉल्टर बना दिया है। टीमलीज सर्विसेस के वाइस प्रेजिडेंट और बिजनेस हेड अजॉय थॉमस ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से सभी सेक्टरों में विकास की राह खुलेगी।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है तो राहत भी चाहिए
डीवीएस एडवायजर्स के सीनियर पार्टनर सुंदर राजन टीके ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। इसे देखते हुए बजट में व्यक्तिगत वित्त के मामले में कर राहत बढ़ सकती है। वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80सी के तहत छूट की सीमा में बढ़ोतरी जैसे कदमों की उम्मीद की जा सकती है। वहीं, टाटा कैपिटल के वेल्थ मैनेजमेंट के प्रमुख सौरव बसु ने कहा कि करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ELSS कैटेगरी में राहत देने पर विचार कर सकती है।

सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जो 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण देता है। यह 2022-23 वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8 से 8.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाता है। ये चालू वित्त वर्ष के 9.2 फीसदी ग्रोथ के पूर्व अनुमान से कम है।

मंगलवार 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। गौरतलब है कि पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने के नाते यह सीतारमण का चौथा बजट होगा, जबकि 2014 में सत्ता पर काबिज होने के बाद से मोदी सरकार का यह 10वां बजट होगा। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जो 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण देता है। यह 2022-23 वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 8 से 8.5 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाता है।