चेन्नई: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दक्षिण भारत के राज्यों समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और परिसीमन पर समर्थन मांगा है। स्टालिन ने मुख्यमंत्रियों से 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में शामिल होने की अपील की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि मैं आपसे दो खास अनुरोधों के साथ लिख रहा हूं।

संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) में शामिल होने के लिए आपकी औपचारिक सहमति जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा, उत्तर में पंजाब शामिल हैं।
आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि का नामांकन जो जेएसी में काम कर सके और हमारी एकीकृत रणनीति के समन्वय में मदद कर सके।
एकीकृत कार्रवाई की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में, मैं अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में एक बैठक का प्रस्ताव करता हूँ।
यह क्षण नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर और हमारे सामूहिक हित के लिए खड़े होने की।
जो दांव पर लगा है वह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है - यह हमारे राज्यों की विकास के लिए उचित संसाधन सुरक्षित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करने और यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय एजेंडे में उचित ध्यान मिले।
आइए हम अलग-अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने लोगों के भविष्य के रक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों।
मैं आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता जताई

स्टालिन ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया देश के भविष्य को आकार देने में तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। पत्र में स्टालिन ने बताया कि पिछली परिसीमन प्रक्रियाएं 1952, 1963 और 1973 में आयोजित की गई थीं, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 2000 के बाद पहली जनगणना तक रोक दी गई थी। 2002 में, इस स्थगन को 2026 के बाद अगली जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, 2021 की जनगणना में देरी के कारण, परिसीमन प्रक्रिया अपेक्षा से पहले हो सकती है, जिसका संभावित रूप से उन राज्यों पर असर पड़ सकता है जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और बेहतर शासन हासिल किया है।

नई दिल्ली: भारत की राजधानी दिल्ली में कई सड़कें हैं, जिनके नाम बदलने की मांग की गई है. इनमें से औरंगजेब रोड समेत कई सड़कों के नाम मुस्लिम शासकों के नाम पर हैं. सड़कों के नाम बदलने की मांग के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने घरों की नेमप्लेट बदल दी है और उस पर नया नाम लिख दिया है. दरअसल, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने सरकारी आवास के पते पर 'तुगलक लेन' की जगह 'स्वामी विवेकानंद मार्ग' लिख दिया है. केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर अब 'विवेकानंद मार्ग' लिखा हुआ है. नाम बदलने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं: आपको बता दें कि दोनों आवासों की नेमप्लेट में जहां 'स्वामी विवेकानंद मार्ग' लिखा हुआ है, वहीं ब्रैकेट में 'तुगलक लेन' भी लिखा हुआ है. अभी तक 'तुगलक लेन' के नाम में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने पहले ही आवास का पता बदलकर सड़क का नाम 'विवेकानंद मार्ग' रख दिया है. यूपी के राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा का आवास '6, तुगलक लेन' है, लेकिन गृहप्रवेश समारोह के बाद उन्होंने पता बदलकर '6, विवेकानंद मार्ग' कर लिया है। इसी तरह सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने आवास का पता '8, तुगलक लेन' से बदलकर '8, स्वामी विवेकानंद मार्ग' कर लिया है।

कई अन्य अधिकारियों और नेताओं ने लिखवाए नए पते

बता दें कि राजधानी दिल्ली में मुगलकालीन नामों वाली सड़कों के नाम बदलने की मांग लंबे समय से चल रही है। नामों में बदलाव हुए हैं और अब धीरे-धीरे ये नाम सरकारी आवासों की नेम प्लेट पर भी दिखने लगे हैं। तुगलक लेन पर भाजपा सांसदों के अलावा कई ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्होंने अपने घर के पते में स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा रखा है। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा और वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी तुगलक लेन में आवास है और उन्होंने भी अपने घरों पर 'स्वामी विवेकानंद मार्ग' लिखवा रखा है। खास बात यह है कि भले ही इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन गूगल मैप्स में सर्च करने पर 'स्वामी विवेकानंद मार्ग' दिख रहा है।

समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "मैं निराश हूं कि इतिहास के पन्नों से मुद्दे आज उठाए जा रहे हैं क्योंकि हम सभी में आज की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं है. ऐसे संघर्षों में हम वैदिक काल में कितना पीछे जाएंगे? गरीबी, भुखमरी, आय असमानता पर कोई चर्चा नहीं होती।" परिसीमन के मुद्दे पर वे कहते हैं, "परिसीमन आज एक संवेदनशील मुद्दा है। दक्षिणी राज्यों की दुविधा भी जायज है। क्योंकि उन्होंने देश के निर्माण में बहुत योगदान दिया है और अगर लोकसभा सीटों के परिसीमन का मानदंड जनसंख्या वृद्धि होगी, तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा।"

औरंगजेब की तारीफ करने पर शिकायत दर्ज

इस बीच, औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को महंगा पड़ गया है. शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। आइए जानते हैं अबू आजमी ने क्या कहा और पुलिस ने उनके खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी की मुसीबत बढ़ गई है। शिवसेना (शिंदे) ने अबू आजमी के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

शिवसेना प्रवक्ता ने दर्ज कराया मामला

शिवसेना प्रवक्ता और पूर्व विधायक किरण पावस्कर कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। इसके अलावा शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के की शिकायत के आधार पर ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। माना जा रहा है कि सपा विधायक अबू आजमी की मुसीबत बढ़ने वाली है। पुलिस ने आजमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 299, 302 और 356 के तहत मामला दर्ज किया है।

नई दिल्ली। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त फुल एक्शन में हैं। वह अचानक लिए फैसलों से सबको हैरान कर रही हैं। इस बार तो उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को ही पार्टी से निकाल दिया है। पहले आकाश आनंद को मायावती ने नेशनल कॉर्डिनेटर के पद से हटाया और फिर सोमवार को उन्हें बसपा से ही बाहर निकाल दिया। उनके इस फैसले को पार्टी के अंदर पैदा हुए संकट से जोड़कर देखा जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट में पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया था तो दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों का प्रभारी भी बनाया था। वह चुनाव की कमान संभाल रहे थे। उम्मीदवार उनके स्तर पर तय हो रहे थे तो वहीं प्रचार का भी वही नेतृत्व कर रहे थे। 2017 में आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद 2019 में आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया। 2023 में उन्हें अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। कुछ महीने सब ठीक चला, लेकिन लोकसभा चुनाव में आकाश के आक्रामक तेवरों और सीधे पीएम मोदी पर हमले को मायावती ने सही नहीं माना। उन पर एफआईआर हुई तो पद से ही हटा दिया। फिर से वापसी कराई गई तो आकाश को फिर सभी जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन अब बाजी फिर पलट गई। बुआ मायावती ने आकाश से सारे पद छीने लिए हैं और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि आकाश का अपना एक गुट तैयार हो गया था। यह गुट मायावती के करीबी नेताओं की उपेक्षा कर रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने भतीजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह पर अपने भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है और यह भी साफ कर दिया है कि कोई उनका राजनीतिक वारिस नहीं होगा। इस तरह उन्होंने सत्ता का कोई दूसरा केंद्र उभरने की संभावना ही खत्म कर दी है। रामजी गौतम को भी राष्ट्रीय संयोजक बनाया है, जो उनके बेहद करीबी हैं।
बसपा के कुछ नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद को कमान मिली तो रामजी गौतम साइडलाइन हो गए थे। इसके अलावा भी मायावती के कई करीबी किनारे लगे थे। ऐसे में मायावती ने भतीजे को ही हटाना सही समझा ताकि कोई दूसरा गुट न उभऱ सके। पहले से कमजोर बसपा में गुटबाजी होना उनके लिए चिंता की बात है। आकाश पर एक आरोप फंड में गड़बड़ी का भी लगा है। मायावती ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया था और उनसे करीबी बनाए रखने की सजा भी उन्होंने भतीजे को दी है। इस तरह मायावती ने यह संदेश भी दिया है कि उनके लिए सब एक समान हैं। यदि कोई परिवार का है तो उसे वह कोई छूट नहीं देंगी।