आगामी 7 फरवरी तक धान खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो-अकबर

कबीरधाम जिले में व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सूरजपुरा में एक नवीन संग्रहण केन्द्र के निर्माण संबंधी प्रस्ताव देने के निर्देश

रायपुर. वन, परिवहन तथा विधि-विधायी मंत्री  मोहम्मद अकबर ने आज कबीरधाम जिले के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने राज्य शासन द्वारा धान उपार्जन के लिए बढ़ाई गई तिथि 7 फरवरी तक धान खरीदी कार्य का सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही जिले में उपार्जित धान का शीघ्रता से उठाव भी सुनिश्चित करने निर्देशित किया। यह बैठक उन्होंने राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा विधायक कवर्धा श्री अकबर ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दौरान किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिए कोई दिक्कत न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री से कोई भी पात्र किसान वंचित न हो। वन मंत्री श्री अकबर ने कबीरधाम जिले में धान उपार्जन के तहत संग्रहण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सूरजपुरा में एक नवीन संग्रहण केन्द्र के निर्माण संबंधी प्रस्ताव देने निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान समितियों में उपार्जित धान को शीघ्रता से उठाव सुनिश्चित करने हेतु विशेष जोर दिया। वन मंत्री श्री अकबर ने समीक्षा करते हुए कबीरधाम जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के सुचारू संचालन व्यवस्था की सराहना की।
बैठक में जिला कलेक्टर श्री रमेश शर्मा ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के समस्त 103 उपार्जन केन्द्रों में अब तक 4 लाख 14 हजार 481 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो लक्ष्य 4 लाख 48 हजार 949 मीट्रिक टन का लगभग 92 प्रतिशत है। इनमें धान का उठाव भी सतत रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि जिले में 56 अरवा और दो उसना राईस मिल हैं। राईस मिलों को अब तक कुल एक लाख 10 हजार 868 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया। जारी डीओ में राईस मिलरों द्वारा 94 हजार 373 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर.उद्योग मंत्री  कवासी लखमा ने आज सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम सगुनघाट में बारु नदी पर पुल निर्माण के लिए भूमिपूजन किया। बारु नदी पर 990.36 लाख की लागत से 168 मीटर पुल निर्माण होने से सगुनघाट और गुपनपाल के मध्य की अतिरिक्त दूरी कम हो जायेगी।
उद्योग मंत्री श्री लखमा ने बारु नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन पर ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए सड़क और नदी पर सुगम आवागमन के लिए पुल का निर्माण महत्वपूर्ण है। पुल निर्माण से सगुनघाट, लेदा, पुसपाल, रेड्डीपाल, बदनपाल, कुमाकोलेंग, चितलनार, किकिरपा और तुमुकपाल सहित 9 ग्राम के लगभग 10 हजार ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण विकास में आवागमन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को शासन की प्राथमिकताओं में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि शासन किसानों के हित के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है।
मंत्री श्री लखमा ने कहा कि किसानों को जहां उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है वहीं शासन द्वारा अब भूमिहीन मजदूरों को भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत साल में 6 हजार रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना आदि के तहत भी आर्थिक लाभ प्रदाय किया जा रहा है। आदिवासी अंचल में आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और आस्था के विकास के लिए देवगुड़ी निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी में बच्चों और महिलाओं को अंडे प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से सुकमा जैसे घोर आदिवासी अंचल मंे भी कुपोषण में कमी आई है। उन्होंने छिन्दगढ़ ब्लॉक के तोंगपाल में खेल मैदान बनाए जाने की घोषणा की।
इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश कवासी, छिन्दगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देवली बाई नाग, सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष श्री जगन्नाथ साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30.6 लाख परिवारों के 60.19 लाख श्रमिकों को मिला था काम

रायपुर.ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाला ‘मनरेगा’ 2 फरवरी को अपने क्रियान्वयन के 16 साल पूरे कर रहा है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से ‘मनरेगा’ यानि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) को अमलीजामा पहनाने की शुरूआत की थी। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2007-08 में दूसरे चरण में इसमें 130 और जिलों को शामिल किया गया। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को इसे देश के बांकी ग्रामीण जिलों तक विस्तारित किया गया। ‘नरेगा’ के नाम से शुरू इस योजना की व्यापकता और प्रभाव के मद्देनजर इसे ग्राम स्वराज के परिदृश्य में देखते हुए 2 अक्टूबर 2009 को इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया।

छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30.6 लाख परिवारों के 60.19 लाख श्रमिकों को मिला था काम

छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखण्ड के अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। राज्य में भी इस योजना का विस्तार तीन चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 में से 11 जिलों में इसे लागू किया गया। इनमें बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा जिले शामिल थे। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से चार और जिलों रायपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा और महासमुंद को योजना में शामिल किया गया। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिले को भी इसमें शामिल किया गया। अभी प्रदेश के सभी 28 जिलों में मनरेगा प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ में पिछले 16 सालों में मनरेगा का सफर शानदार रहा है। वर्ष 2006-07 में 12 लाख 57 हजार परिवारों को रोजगार प्रदान करने से शुरू यह सफर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 30 लाख 60 हजार से अधिक परिवारों तक पहुंच चुका है। प्रदेश में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 30 लाख 60 हजार परिवारों के 60 लाख 19 हजार श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से काम मिला था। इसके एवज में श्रमिकों को अब तक का सर्वाधिक 3493 करोड़ 34 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी अब तक दस महीनों में (अप्रैल-2021 से जनवरी-2022 तक) 26 लाख 28 हजार परिवारों के 49 लाख 28 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। कोरोना काल में मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी प्रदान की। कोरोना संक्रमण को रोकने लागू देशव्यापी लॉक-डाउन के दौर में इसने ग्रामीणों को लगातार रोजगार मुहैया कराया और उनकी जेबों तक पैसे पहुंचाए। बीते दो वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को 5721 करोड़ 50 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में 3493 करोड़ 34 लाख रूपए और चालू वित्तीय वर्ष में 2228 करोड़ 16 लाख रूपए मजदूरों के हाथों में पहुंचाए गए हैं। इसने कोरोना काल में ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। इसकी वजह से विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही।

मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में पिछले चार वर्षों में 57 करोड़ 53 लाख मानव दिवस से अधिक का रोजगार सृजन किया गया है। इस दौरान वर्ष 2018-19 में 13 करोड़ 86 लाख, 2019-20 में 13 करोड़ 62 लाख और 2020-21 में 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी अब तक 11 करोड़ 65 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। योजना की शुरूआत से लेकर अब तक वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है, जो प्रदेश के लिए नया रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में राष्ट्रीय औसत 52 दिनों के मुकाबले प्रति परिवार औसत 60 दिनों का रोजगार दिया गया। वर्ष 2019-20 में प्रति परिवार औसत 56 दिनों का और 2018-19 में 57 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी-2022 तक औसतन प्रति परिवार 44 दिनों का रोजगार दिया जा चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अभी दो महीने शेष हैं।

मनरेगा के तहत पिछले चार वर्षों में प्रदेश में कुल 16 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया गया है। इस दौरान 2018-19 में चार लाख 28 हजार 372, वर्ष 2019-20 में चार लाख 18 हजार 159 और 2020-21 में छह लाख 11 हजार 988 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक दो लाख 27 हजार 566 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।

मनरेगा कानून ग्रामीण गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह कानून अपनी तरह का पहला कानून है जिसके तहत जरूरतमंदों को रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम का कार्य करना चाहते हैं, उनके द्वारा मांग किए जाने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार देने का लक्ष्य है। इस योजना का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके माध्यम से टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखा, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है, ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

महिलाओं को होगी आसानी: आवेदन जमा करने रायपुर जाना नही पड़ेगा

रायपुर. 2022/जांजगीर जिले की महिलाओं को उत्पीड़न संबंधित शिकायतों के आवेदन जमा करने के लिए अब रायपुर नही आना पड़ेगा। उनके प्रकरणों की सुनवाई के लिए आवेदन जिले में ही जमा किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ महिला आयोग की जिला जांजगीर की सदस्य सुश्री शशिकान्ता राठौर ने जिला बाल संरक्षण समिति कार्यालय जांजगीर में सोमवार को महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिए आयोग के कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने श्रीफल और पुष्प भवन की विधिवत पूजा अर्चना की और सब के सुख,खुशहाली और न्याय के लिए प्रार्थना की।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि महिलाओं की सुविधा की दृष्टि से यह उल्लेखनीय कदम है। पहले दिन ही महिला उत्पीड़न संबंधी एक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुआ है।