नई दिल्ली । छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ हुई जोरदार मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं। प्रशासन ने बताया है कि फिलहाल मुठभेड़ जारी है। सोमवार को शुरू किए गए ऑपरेशन में दो महिला माओवादी और एक जवान घायल हो गए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद आज देश में आखिरी सांसे ले रहा है। उन्होंने इस ऑपरेशन को नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता बताया।
केंद्रीय मंत्री शाह ने लिखा, नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से, नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है।
रायपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल अमरेश मिश्रा ने कहा, सोमवार को दो माओवादी मारे गए और मुठभेड़ जारी है। मंगलवार को, सेना और पुलिस ने माओवादियों के कम से कम एक दर्जन शव बरामद किए। यह एक ट्रैप हो सकता है और माओवादियों ने शवों के नीचे आईईडी लगा रखे हो सकते है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद हो सकता हैं कि नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा बॉर्डर से पांच किलोमीटर दूर कुलारीघाट रिजर्व वन में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया। जिसमें जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन और ओडिशा के विशेष अभियान समूह की संयुक्त टीम शामिल थी। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हथियारों का जखीरा बरामद किया है।

नई दिल्ली । दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने पर उस शराब नीति को दुबारा लागू किया जा सकता है, जिसमें ग्राहकों को एक पर एक बोतल फ्री जैसी स्कीम मिली और घोटाले के आरोपों में अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने इस लेकर साफ संकेत दे दिए हैं। आतिशी ने उस शराब नीति की तारीफ कर कहा है कि कई राज्यों ने इस नीति को अपनाया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री से जब सवाल हुआ कि क्या दिल्ली में आप की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए? आतिशी ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। उन्होंने कहा, बिल्कुल होनी चाहिए। उस नीति को कई राज्यों ने लागू किया। इस नीति से राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा भी। आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी। इंटरव्यू करने वाले ने पूछा कि आप कह रही हैं कि जो नीति विवादों में थी उस शराब नीति को फिर लागू करेंगे? आतिशी ने हां की मुद्रा में गर्दन हिलाकर कहा, ‘वह नीति बेहतर नीति है।’
2021-22 में लागू की गई इस ‘नई शराब नीति’ में घोटाले का आरोप है। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है। यह वहीं शराब नीति है, जिसके कारण खुद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को जेल जाना पड़ा। महीनों तक जेल में रहने के बाद सभी नेता जमानत पर रिहा हुए। सीबीआई का दावा है कि इस शराब नीति के जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से अधिक फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। इस शराब नीति पर जांच बैठने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था।
वहीं आतिशी के ताजा बयान के बाद भाजपा को चुनाव के दौरान फिर हमलावर होने का मौका मिल गया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल को इस पर सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा, आतिशी ने कहा है कि यदि उन्हें सत्ता मिली, तब उस शराब नीति को फिर से लागू करेंगी जिसकी वजह से केजरीवाल और सिसोदिया जेल गए। भाजपा नेता पात्रा ने आप सोचिए जरा जिस नई शराब नीति के हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, ब्लैकमार्केटिंग हुई, मोटी रकम लेकर इसतरह के लोगों को ठेका दिया जिन्हें नहीं मिलना चाहिए था, गली-गली में शराब के ठेके शुरु किए गए और दिल्ली को बार में बदल दिया गया। उसी शराब नीति को लागू करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री आतिशी।

नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सप्ताह जाट समुदाय को दिल्ली में ओबीसी की केंद्रीय सूची में डालने का मुद्दा उठाया था। केजरीवाल का आरोप था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बीते 10 सालों से मामले को दबाए बैठी है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया था कि दिल्ली सरकार को प्रस्ताव को पहले विधानसभा से पारित कराना चाहिए था। फिर उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने पर मुहर लगती। इसके बाद अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी आप के दावों का जवाब दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कहना है कि बीते 10 सालों में दिल्ली सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया, जिसमें मांग की गई हो कि राजधानी के जाटों को दिल्ली में केंद्र की सूची में शामिल करे।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने बताया कि बीते 10 सालों में हमें दिल्ली के जाटों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला। ऐसा कुछ आता, तब विचार जरूर होता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसके पहले केजरीवाल ने यह मसला उठाया था, लेकिन अब आप खुद ही मामले पर घिरती दिख रही है। दिल्ली के किशनगढ़, मुनिरका, नरेला जैसे इलाकों में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। इसके बाद बाहरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के एक हिस्से में जाट मतदाता नतीजों पर असर डालने का दम रखते हैं। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत केजरीवाल ने दिल्ली के जाटों को केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग उठाई है।
अहीर ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के समुदाय को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए राज्य से ही प्रस्ताव भेजा जाता है। उस प्रस्ताव से पहले संबंधित राज्य सरकार उनके पिछड़ेपन को लेकर सर्वें कराती है। इसके बाद विधानसभा में वह प्रस्ताव मंजूर होता है, और इसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाता है। उस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग फैसला लेता है। अहीर ने बताया कि यूपीए के कार्य़काल में दिल्ली से दो बार जाटों को केंद्रीय पिछड़ा सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन तब उस प्रस्ताव को खारिज किया गया था। यह प्रस्ताव पहले 2010 में भेजा गया था और फिर 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले गया था, लेकिन दोनों बार प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल सकी।

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नई दिल्ली । दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी शुक्रवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जिसे भाजपा ने संकल्प पत्र नाम दिया है। भाजपा ने भी मुफ्त बिजली-पानी, और होली-दीवाली पर फ्री सिलेंडर देने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमें संकल्प से सिद्धि की तरफ जाना है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थीं। लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए गए हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने काह कि हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9 फीसदी है। यह विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। हम झुग्गी वालों को मुख्यधारा में लेकर आएंगे। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जो दिल्ली में जनकल्याण योजनाएं चल रही है वो भाजपा की सरकार आने के बाद भी जारी रहेगी। हम महाराष्ट्र में महिलाओं को सहायता राशि दे रहे हैं। हमने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपेय देना का तय किया है।