नई दिल्ली । देश में भाषा को लेकर चल रही बहस में तमिलनाडु ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगो के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपये के प्रतीक रुपया को तमिल अक्षर ரூ से बदल दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपये के चिह्न को बदल दिया हो। यह बात सीएम स्टालिन द्वारा राज्य का बजट पेश करने से पहले सामने आई है।
खास बात है कि स्टालिन के कदम को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। यह उस समय में हुआ है जब आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विवाद का विषय रहा है। अब सवाल है कि क्या राज्य के पास इस तरह रुपये के चिह्न में बदलाव करने का अधिकार है।
रुपये के चिह्न में बदलाव का यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है। इससे पहले किसी भी राज्य की ओर से इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि, केंद्र की तरफ से रुपये के चिह्न में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। इसके बाद साफतौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से यह कदम कानून का उल्लंघन है।
यदि रुपये को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में मान्यता मिली होती, तब इसमें किसी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास रहता। राष्ट्रीय चिह्न की सूची में रुपये का चिह्न नहीं है। राष्ट्रीय चिह्न में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (दुरुपयोग की रोकथाम) एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया जा चुका है। एक्ट के सेक्शन 6(2)(एफ) में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों की डिजाइन में बदलाव कर सकती है।
कानून के जानकारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय चिह्न में हर वहां बदलाव करने की शक्ति है जिसे वे आवश्यक समझती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिह्न के सिर्फ डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता है। हालांकि, कई जानकार का मानना है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन में बदलाव करने की ताकत नहीं है बल्कि वहां पूरा राष्ट्रीय प्रतीक भी बदल सकती है। इसके पीछे कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह (दुरुपयोग की रोकथाम) एक्ट 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को इसतरह बदलाव करने से रोकता है।

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये परिणाम सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विकास कार्यों में लोगों के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के छह महीने से भी कम समय में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बुधवार को राज्य में हुए नगर निगम चुनावों में भारी जीत दर्ज करते हुए महापौर की दस में से नौ सीटों पर कब्जा कर लिया है।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार। उन्होंने कहा कि यह जीत नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता-जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने कहा कि इस विजय में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की।

फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद पूरे देश में औरंगजेब का नाम मिटाने की जंग छिड़ गई है। कोई लुटियन जोन में औरंगजेब रोड का नाम मिटा रहा है तो कोई उसकी कब्र को गिराने की मांग कर रहा है। अब इस बीच औरंगजेब को लेकर सियासत भी पीछे नहीं है। शिवसेना विधायक महेंद्र थोरवे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सांसद सुनील तटकरे को मुगल बादशाह औरंगजेब बताते हुए महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में दोनों दलों के बीच रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद को लेकर बढ़ती दरार की ओर इशारा किया। रायगढ़ के विधायक थोरवे ने बुधवार को अलीबाग में एक कार्यक्रम में कहा कि तीसरे अंपायर (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा करते हुए) ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद के फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि यह गलत था। रायगढ़ के प्रभारी मंत्री पद की दौड़ में एनसीपी और शिवसेना दोनों ही शामिल हैं। फडणवीस ने महिला एवं बाल विकास मंत्री और एनसीपी नेता अदिति तटकरे को जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था। हालांकि, रायगढ़ के महाड का प्रतिनिधित्व करने वाले रोजगार गारंटी मंत्री भरत गोगावले भी जिले के प्रभारी मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे। शिवसेना की नाराजगी के बाद फडणवीस ने फैसला टाल दिया।

'सुतारवाड़ी में रहता है औरंगजेब'

महेंद्र थोरवे ने कहा कि सुनील तटकरे को केंद्र में जगह मिल सकती है क्योंकि आपके साथियों ने आपको कप्तान बनाया था। यह जानना जरूरी है कि फिल्म छावा में औरंगजेब का स्थान अकलुज दिखाया गया है। जबकि आज का औरंगजेब सुतारवाड़ी में रहता है। थोरवे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तटकरे सुतारवाड़ी की रहने वाली हैं। थोरवे ने आगे कहा कि अगर तटकरे शिवसेना के साथ गलत राजनीति करती हैं तो शिवसेना अगली बार रायगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम यह भी दिखा सकते हैं कि आप हमारे विधायकों के समर्थन के कारण ही रायगढ़ के सांसद बने हैं, अन्यथा आप ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बन सकते थे।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि, बीजेपी ने इस बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इसे आधुनिक मुस्लिम लीग का बजट बताया है। आइए जानते हैं बजट में अल्पसंख्यकों के लिए क्या बड़ी बातें हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण

वक्फ भूमि और कब्रिस्तान के संरक्षण और रखरखाव के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन। सीएम अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में 1000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना लागू की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शादी के लिए हर जोड़े को पचास हजार रुपये की सहायता। हज भवन परिसर में एक और भवन बनाया जाएगा।

सरकार की अन्य बड़ी घोषणाएं

कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए कुल 500 करोड़ रुपये की लागत का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा। मदरसों में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को एनआईओएस के माध्यम से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।