जब कोई राजा युद्ध पर निकलता है तो युद्ध के पहले मैदान में आनेवाले छोटे-बड़े सभी राज्यों को अपने साथ मिला लेता है। अपनी ताकत बढ़ाता है, अपनी सेना की शक्ति बढ़ाता है और घोड़े की लगाम कसकर मैदान मारता है उसके बाद उसी मजबूती से सिंहासन पर बैठकर राजपाट चलाता है। मोदी सरकार का कामकाज भी ऐसे ही विजयी सम्राट की तरह शुरू है। देशवासियों को इसका अनुभव वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए पहले बजट से आ गया होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। किसी भी सरकार द्वारा जीत के बाद जिस गंभीरता से बजट पेश किया जाना चाहिए उसी वास्तविक पद्धति से और आगामी ५ सालों की दिशा तय करनेवाला यह बजट है। पहली महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन के सवा दो घंटे के बजटीय भाषण का स्वागत करते हुए आय और व्यय के विवरण में जो कड़ी मेहनत की उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। हालांकि ऐसी मेहनत करते हुए पेट्रोल, डीजल और एक्साइज ड्यूटी में एक रुपए की बढ़ोत्तरी कर महंगाई की आग में तेल डालना आवश्यक था क्या? ऐसा सवाल उठ सकता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर १०-२० प्रकार के भारी-भरकम टैक्स से तिजोरी में आनेवाले पैसों पर से सरकार अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब जनता को चुनाव के पहले और चुनाव के बाद के बजट का फर्क समझ लेना चाहिए। चुनाव के पहले मतों का विचार करना अपरिहार्य होता है और चुनाव के बाद बजट में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। चुनाव के दौरान की गई असंख्य घोषणाओं की पूर्ति के लिए जो प्रचंड राशि की आवश्यकता होती है उसका इंतजाम पहले बजट के माध्यम से ही किया जाता है। वित्तमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को नई सहूलियतें भले ही न दी हों लेकिन दो से सात करोड़ की वार्षिक आयवाले पूंजीपतियों पर अधिभार लगाकर तिजोरी भरने का चालाकी भरा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय-समय पर घोषित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं, खेती और उद्योग क्षेत्र के साथ ही मूलभूत सुविधाओं की परियोजनाएं और अन्य आश्वासनों को पूर्ण करने के लिए जो प्रचंड राशि लगनी है, उसके लिए वित्त मंत्री ने आर्थिक व्यवस्था कर ही ली। लेकिन उसके लिए आवश्यक राजस्व सरकार की तिजोरी में वैâसे आएगा, इसका भी खयाल रखा। आईटी रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता को वित्तमंत्री ने रद्द कर दिया है। उसके बदले आधार कार्ड के माध्यम से आईटी रिटर्न भरा जा सकेगा। करदाताओं के लिए ये आसान काम हुआ है। पानी और गैस के लिए नेशनल ग्रिड, २०२२ तक देश के हर गांव में बिजली और निचले स्तर तक हर बेघर को घर की घोषणा कर वित्तमंत्री थमी नहीं बल्कि उसके लिए बड़ी राशि की व्यवस्था भी की। ‘स्वच्छ भारत’ योजना के अंतर्गत विगत ५ वर्षों में सरकार ने ९.६० करोड़ शौचालय बनाए और कार्यों की गति को देखते हुए अक्टूबर, २०१९ के बाद देश में कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, ऐसा भी वित्तमंत्री ने कहा है। देश की महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने २०१६ में देश के किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। उसी को जोड़ते हुए वित्तमंत्री ने किसानों को ऊर्जा दाता बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। आय पर आधारित संकल्प से लेकर तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। इसके बावजूद किसानों की आत्महत्याओं का दौर आज भी क्यों नहीं थमा इसका कारण भी सरकार को ढूंढ़ना ही पड़ेगा। ‘जलशक्ति मंत्रालय’ द्वारा २०२४ तक देश के हर गांव तक पाइप लाइन द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाने की घोषणा इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता है। इसे अमल में लाया गया तो पानी के लिए ग्रामीण जनता में मची हाहाकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। १६ नवंबर, १९४७ से लेकर आज तक कुल ८८ बजट देश के विविध वित्त मंत्रियों ने पेश किए हैं। उसमें इस बार का नया ‘बहीखाता’ बढ़ गया है। बजट का नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन देश के ८९वें बजट में भी बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के आसपास बजट के घूमने को क्या कहेंगे? सरकार की योजना २०२५ तक देश की अर्थव्यवस्था को ५ ट्रिलियन डॉलर्स तक ले जाने की है। तब तक ये मूलभूत समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी होंगी, ऐसी आशा की किरण अवश्य दिखाई दे रही है।

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में सरकार के आगामी पांच सालों का विजन साफ दिखा। इस बजट में उच्च आय वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ लगाया गया तो वहीं आयकर नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। हालांकि मध्यम आय वर्ग के लोगों को इस बजट से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री के डिजिटल और न्यू इंडिया के सपने पर फोकस किया गया है। आइए जानते हैं कि इस बजट में इनकम टैक्स समेत अन्य क्षेत्रों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। साथ ही आम जनता को किस तरह से राहत दी गई है।
 नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट के महत्वपूर्ण बिंदू-
 - पिछले पांच सालों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 6 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- 400 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर 25 प्रतिशत कर दी गई है। पहले यह दर 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों पर ही लागू थी। देश की करीब 99 फीसदी कंपनियों का टर्नओवर 400 करोड़ रुपये से कम हैं और उन्हें इसका फायदा मिलेगा।
 - इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गए कर्ज के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी।
- स्टार्टअप कंपनियों के मूल्यांकन नियमों को आसान बनाया गया है और स्क्रूटनी प्रक्रिया को भी उदार किया गया है।
- 45 लाख रुपये तक के अफोर्डेबल हाउसिंग लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई है। वर्तमान में इस तरह के लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट पहले से मिल रही है।
- नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को भी अब बैंकों की तरह एनपीए (नॉन परफ़ॉर्मिंग असेट) के तहत डूबे पैसों का भुगतान किया जाएगा।
- विदेशों में स्थित बैंक शाखाओं और अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विस सेंटर (IFSC) को इनकम टैक्स के सेक्शन 80LA के तहत आयकर में छूट दी जाएगी।
 - पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान आयकर दाता के पास यदि पैन नहीं है तो वह आधार के जरिए आईटीआर फाइल कर सकेगा।  
- जिन आयकरदाताओं की सैलेरी, कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से आय है, उन्हें पूर्व में जमा किए गए टैक्स पर रिटर्न मिलेगा।
- सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में ई-स्क्रूटनी शुरू की जाएगी। जिसमें असेसिंग ऑफिसर की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
- डिजिटल भुगतान और नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनके जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा, साहित्य, विज्ञान प्रसार तथा औद्योगिकीकरण का समर्पित रहा। लेकिन राष्ट्रीय घटनाक्रम ने कुछ ऐसी करवटें बदलीं कि वे कश्मीर की शेष भारत के साथ एकता और अखंडता के नाते ही ज्यादा जाने गए।
उनका जन्म 6 जुलाई 1901 कोलकाता में हुआ था। उनके परिवार में अधिकांश सदस्य अक्सर अपने पूर्वजों के ग्रीष्मकालीन बंगले (वर्तमान झारखंड में देवघर के पास मधुपुर) में छुट्टियां के लिए जाते थे। बचपन में श्यामा प्रसाद भी लंबे समय की छुट्टियों में मधुपुर जाते थे और उनका पूरा परिवार ही देशभक्ति और अध्यात्म को समर्पित था। उनके दादा गंगाप्रसाद मुखोपध्याय बंगाल के पहले ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने सम्पूर्ण रामायण का बंगला में अनुवाद किया जो काफी प्रसिद्ध हुआ। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ माने गए जिनकी गणित पर शोध अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती थी। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति भी नामांकित हुए थे तथा उनकी विद्वत्ता और सम्पूर्ण बंगाल में एक उच्च स्थान के कारण बांग्ला समाज में उनकी कीर्ति बहुत फैली।
 श्यामा प्रसाद के घर में बांग्ला के प्रति गहरी भक्ति थी। उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम रहकर बीए पास किया। गोल्ड मेडल जीता। पर पिता ने कहा कि एमए बांग्ला भाषा में करो। श्यामा प्रसाद ने अंग्रेजी की बजाए बांग्ला में एमए किया और उसमें भी प्रथम श्रेणी में प्रथम रहे। वे भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से बेहतर स्थान दिलाने के लिए हमेशा प्रयास करते थे।
वे 23 वर्ष की आयु में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के बोर्ड के फैलो निर्वाचित हुए। 1926 में वे बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन गए और 1927 में बैरिस्टर बनकर लौटे। पर उन्होंने कभी वकालत को अपना व्यवसाय नहीं बनाया। 1934 में वे तत्कालीन भारत के सबसे बड़े कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए तथा 1938 तक अर्थात दो कार्यकाल इस पद पर निभाए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को नया रूप दिया- पहली बार बांग्ला भाषा में दीक्षांत भाषण कराया जो उनके आमंत्रण पर कवि गुरू रवींद्र नाथ ठाकुर ने दिया। बंगलौर में इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस के भी अध्यक्ष थे। वहां उनका परिचय एक प्रो. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन से हुआ। उनकी प्रतिभा से प्रभावित श्यामा प्रसाद ने राधाकृष्णनन को कलकत्ता विश्वविद्यालय बुला लिया और यहां से डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन का वास्तविक स्वरूप निखरा जिसके लिए वे सदैव डॉ. श्यामा प्रसाद के कृतज्ञ रहे।
 श्यामा बाबू ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में कृषि की शिक्षा प्रारंभ की और कृषि में डिप्लोमा कोर्स प्रतिष्ठित किया। विशेष रूप से युवतियों की शिक्षा के लिए उन्होंने स्थानीय सहयोगियों से दान लेकर विशेष छात्रवृत्तियां प्रारंभ कीं। उनके नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय बना जहां शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खुला तथा चीनी और तिब्बती अध्ययन केंद्र खुले। उन्होंने अपने पिता आशुतोष मुखर्जी के नाम पर भारतीय ललित कला संग्रहालय स्थापित किया और केंद्रीय ग्रंथागार बनवाया जहां शोध और अध्ययन की आधुनिकतम सुविधाएं थीं। यही नहीं उन्होंने भारत में पहली बार बांग्ला, हिंदी और उर्दू माध्यम में बीए के पाठ्यक्रम आरंभ किए तथा बांग्ला में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक शब्दों का बांग्ला भाषा में शब्दकोश निकलवाया। विज्ञान की शिक्षा का समाज के विकास में क्या उपयोग होना चाहिए इसके लिए उन्होंने एप्लाईड केमिस्ट्री विभाग खोला ताकि विश्वविद्यालयीन शिक्षा को सीधे औद्योगिकीकरण से जोड़ा जा सके।
उन्हें महाबोधि सोसायटी बोधगया का अध्यक्ष चुना गया। जब बुद्ध के पवित्र अवशेष तत्कालीन बर्मा से उथांट लेकर बोधगया आए तो उन अवशेषों को डा़ॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ग्रहण किया था।
 1943 के भयंकर बंगाल अकाल में 30 लाख से अधिक भारतीय भूख से मारे गए थे। यह चर्चिल की कुटिल नीतियों के कारण मानव निर्मित आकाल था। उस समय श्यामा प्रसाद ने बहुत विराट स्तर पर राहत कार्य आयोजित किए। उन्होंने बंगाल के अकाल पर जो आर्थिक कारणों के विश्लेषण करते हुए प्रबंध लिखा वह अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के शोध का हिस्सा बना। श्री अरविंद के निर्वाण के पश्चात श्री मां ने श्री अरविंद विश्वविद्यालय की कल्पना की और उसका प्रथम कुलपति डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नामांकित किया।
 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वर्तमान बांग्लादेश और तत्कालीन पूर्वी बंगाल के महान राष्ट्रीय कवि काजी नजरूल इस्लाम से गहरी मित्रता थी। जब नजरूल इस्लाम बीमार पड़े तो श्यामा बाबू उन्हें कोलकाता अपने घर ले आए जहां वह 6 महीने उनके घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ करते रहे। बाद में ढाका पहुंच कर काजी नजरूल इस्लाम ने श्यामा बाबू को जो कृतज्ञता का लंबा पत्र लिखा वह बंगला साहित्य की धरोहर माना जाता है।
 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्रकार और संपादक भी थे तथा उन्होंने 1944 में अंग्रेजी दैनिक 'दि नेशलिस्ट' प्रारम्भ किया। वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और देश भर के प्रखर राष्ट्रीय विचारों का प्रसार किया। लेकिन इस आंधी में उनकी विद्वत्ता और उनके गहरे ज्ञान के कारण देश के सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय उन्हें दीक्षांत भाषण के लिए आमंत्रित करते थे। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पटना विश्वविद्यालय, आगरा और मैसूर विश्वविद्यालय सहित देश के शिखरस्थ 22 विश्वविद्यालयों में दीक्षांत भाषण दिए हैं। उनका अंतिम दीक्षांत भाषण 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था।
उनकी ज्ञान संपदा, अकादमिक कैरियर कश्मीर आंदोलन के समान ही विराट और महत्वपूर्ण है। आशा की जानी चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने की घोषणा करने वाली सरकार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिक्षा संबंधी विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए श्यामा प्रसाद पीठ एवं श्यामा प्रसाद विचार अध्ययन केंद्र स्थापित करेगी।
 -तरूण विजय
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं।)