भारत सरकार MSP तय करने के लिए समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि MSP कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी होंगे। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान MSP की मांग पर अड़ गए थे।

पिछले 7 सालों से MSP पर दोगुने दाम दिए: तोमर

नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2018-19 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि MSP को किसानों के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा में भी 14-15 अनुशंसाएं ऐसी थीं जिन्हें जीओएम ने उपयुक्त नहीं पाया। एक अनुसंशा यह भी थी कि MSP पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाए, इसे नहीं माना गया था। प्रधानमंत्री ने 2018-19 में इसे स्वीकार किया और अब MSP बढ़कर मिल रही है। पिछले 7 सालों से MSP पर पहले से दोगुने दाम दिए गए हैं। बजट में भी 2 लाख 37 हजार करोड़ रुपए किसानों को लाभकारी मूल्य के लिए दिए जाने का प्रावधान है।

क्या है फसलों पर मिलने वाली MSP

MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही MSP कहा जाता है। अगर बाजार में फसल की कीमत कम भी हो जाती है, तो भी सरकार किसान को MSP के हिसाब से ही फसल का भुगतान करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। ये एक तरह फसल की कीमत की गारंटी होती है।

कौन तय करता है MSP?

फसलों की MSP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस (CACP) तय करता है। आयोग समय के साथ खेती की लागत और बाकी पैमानों के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है।

MSP तय कैसे की जाती है?

MSP कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग-अलग वेरिएबल का प्रयोग किया जाता है। इसमें A2, A2+FL और C2 शामिल हैं।

A2 में उन खर्चों को गिना जाता है, जो किसान अपनी जेब से देता है। जैसे कि खाद बीज, बिजली, पानी और मजदूरी पर किया गया खर्च। इसे इनपुट कॉस्ट भी कहा जाता है। मोटे तौर पर बुआई से लेकर कटाई तक का खर्च इसमें आता है।
A2+FL में बुआई से लेकर कटाई तक के सारे खर्च के साथ फैमिली लेबर को भी जोड़ा जाता है। फैमिली लेबर यानी किसान के परिवार के सदस्यों ने खेती में जो कामकाज किया उसकी मजदूरी। अगर खेती का काम किसान मजदूरों से करवाता तो उन्हें मजदूरी देनी पड़ती। इसी तरह अगर घर के सदस्य भी खेत में काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी मजदूरी देनी चाहिए।
C2 में बुआई से लेकर कटाई तक के खर्च के साथ ही जमीन का किराया और उस पर ब्याज को शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें उस पूंजी के ब्याज को भी शामिल किया जाता है, जो किसान ने मशीन की खरीदी पर लगाई है। मोटे तौर पर समझें, तो इसमें खेती के खर्चों के अलावा जमीन और पूंजी के ब्याज को भी तय किया जाता है।
किसानों को किन फसलों पर मिलती है MSP?

सरकार अनाज, दलहल, तिलहन और बाकी फसलों पर MSP देती है।
अनाज वाली फसलें: धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ।
दलहन फसलें: चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर।
तिलहन फसलें: मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल, कुसुम।
बाकी फसलें: गन्ना, कपास, जूट, नारियल।
सरकार अभी किस हिसाब से देती है MSP?

सरकार अभी A2+FL फार्मूले के आधार पर ही MSP दे रही है।
MSP पर किसानों की क्या मांग है?

किसान मांग कर रहे है कि उन्हें MSP C2+FL फॉर्मूले पर दी जाए।
किसानों की मांग है कि सरकार MSP से कम कीमत पर फसल की खरीदी को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू रहे।
साथ ही दूसरी फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। हालांकि, केंद्र सरकार के कई मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि ये बात कानून में शामिल की जाए।

अंकारा| तुर्की ने इराक में गैरकानूनी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) और सीरिया में कुर्द पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स (वाईपीजी) के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। अंकारा में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की।एक बयान में मंत्रालय का हवाला देते हुए कहा कि ऑपरेशन, जिसे विंटर ईगल कहा जाता है, का उद्देश्य डेरिक, सिनकार और कराकाक के क्षेत्रों में आश्रयों, बंकरों, गुफाओं, सुरंगों, गोला-बारूद डिपो, मुख्यालय और प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करना है।बयान के अनुसार, तुर्की के युद्धक विमान सैन्य अभियान के बाद सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं।बयान में कहा गया है कि हवाई हमले का उद्देश्य उत्तरी इराक और सीरिया से हमारे लोगों और सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी हमलों को खत्म करने और हमारी सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी तत्वों को बेअसर करना है।तुर्की ने अतीत में उत्तरी इराक में कई जमीनी अभियान और हवाई हमले किए हैं, ताकि पीकेके के ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, जो अंकारा द्वारा देश के दक्षिणपूर्वी हिस्से में स्वायत्तता की मांग करने वाले एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित समूह है।

लिस्बन | पुर्तगाल के राष्ट्रपति मासेर्लो रेबेलो डी सूसा ने घोषणा की कि एंटोनियो कोस्टा को देश की नई सरकार के प्रमुख के रूप में जारी रखने के लिए नामित किया गया है। पुर्तगाली गणराज्य के प्रेसीडेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित एक नोट में निर्णय की घोषणा की गई।पुर्तगाली कानून के अनुसार, गणतंत्र की नई विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों को सुनने के बाद, 30 जनवरी को विधायी चुनावों के परिणामस्वरूप नियुक्ति की गई थी।पीएस (सोशलिस्ट पार्टी) के महासचिव कोस्टा को 23वीं पुर्तगाली संवैधानिक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें फिर से नियुक्त करने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया है।आधिकारिक नोट राष्ट्रपति और कोस्टा के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया गया था, जो कोविड-19 से संक्रमित परीक्षण के बाद आमने-सामने की बैठक में शामिल होने में असमर्थ थे।नियुक्ति और उद्घाटन गणतंत्र की विधानसभा की 15वीं विधायिका के पहले सत्र के बाद होगा। पीएस ने पूर्ण बहुमत के साथ विधायी चुनाव जीता।

न्यूयॉर्क | अमेरिका का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते को साझेदारी को नाम देना गलत है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता से बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या चीन के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के चुनाव के कारण उस अमेरिको द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।इस सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा, हमने हमेशा यही स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के लिए अमेरिका और चीन में से किसी एक का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। हमारा इरादा है कि हम देशों को विकल्प दें कि अमेरिका के साथ उनका रिश्ता कैसा दिखता है।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और पाकिस्तान की सरकार के साथ अमेरिका महत्वपूर्ण रिश्ता है और इस रिश्ते का हम सभी मोर्चो पर सम्मान करते हैं।प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका के साथ साझेदारी से कई लाभ होते हैं, जो आमतौर पर देशों को नहीं मिल पाते , जब हम चीन के साथ साझेदारी -वैसे इसे साझेदारी कहना गलत होगा- की बात आती है। हम इस पाकिस्तान और चीन पर छोड़ देते हैं कि वे अपने संबंधों को लेकर क्या कहते हैं।प्रवक्ता से जब यह पूछा गया कि भारत की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कथित बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक भूल के कारण पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्ता बना , तो उन्होंने कहा कि वे ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते हैं।फेडरेशन और अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 2002 से 2020 के बीच पाकिस्तान को कुल 34.25 बिलियन डॉलर की मदद मिली, जिसमें से 8.28 बिलियन डॉलर सुरक्षा सहयोग और 14.57 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सहयोग देने के लिए गठबंधन सहयोग फंड के रूप में दिये गये।पाकिस्तान को चीन से मिले सहयोग के विपरीत अमेरिका से प्राप्त सहयोग का बहुत बड़ा हिस्सा वापस नहीं करना है । वर्ष 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस ने अमेरिका दक्षिण एशिया रणनीति में सहयोग की कमी का हवाला देकर पाकिस्तान को दिये जाने सहयोग में कुल 800 बिलियन डॉलर की कटौती की थी।अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन के सहयोग में गुप्त कीमतें हैं, जिससे उससे सहायता लेने वाले देशों का रिण भुगतान नहीं हो पायेगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण में चीन के कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने गत साल चीन से 30 बिलियन डॉलर के रिण के पुनर्गठन की मांग की थी।