घरों की छतों पर स्वयं से या किसी विक्रेता या फिर कंपनी के माध्यम से सोलर प्लांट लगाने को स्वतंत्र हैं। अहम बात ये है कि सरकार सोलर प्लांट कार्यक्रम के तहत सब्सिडी और अन्य लाभ भी देगी। पहले छतों पर सोलर प्लांट केवल सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से ही लगाने की अनुमति थी। सोलर प्लांट लगवाने के संबंध में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरल प्रक्रिया जारी की है। नई सरलीकृत प्रक्रिया के मुताबिक लाभार्थी से आवेदन स्वीकार करने, उसकी स्वीकृति और प्रगति पर नजर रखने के लिये एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के स्तर पर समान प्रारूप में एक पोर्टल होगा और दोनों पोर्टल को जोड़ा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय पोर्टल करीब छह से आठ सप्ताह में बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाना चाहता है, उसे राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। लाभार्थी को बैंक खाते के ब्योरे समेत अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। सब्सिडी राशि उसी खाते में डाली जाएगी।

आवेदन 15 दिन के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता मंजूरी को लेकर ‘ऑनलाइन’ वितरण कंपनियों को भेजा जाएगा। वितरण कंपनियों को आवेदन भेजे जाने पर उसे उनके पोर्टल पर भी देखा जा सकेगा। गुणवत्ता और प्लांट स्थापित करने के बाद की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय मानक और निर्देश जारी करेगा। साथ ही लाभार्थी और विक्रेता के बीच होने वाले समझौते का एक प्रारूप जारी करेगा। लाभार्थी को एक निर्धारित अवधि के भीतर सोलर प्लांट स्थापित करना होगा। वर्ना उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और उसे फिर से आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के साथ ही शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की जाएगी।