असम के मटिया ट्रांजिट कैंप में 270 विदेशी नागरिकों के डिपोर्ट न किए जाने के मामले को लेकर मंगलवार (25 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है और फैसला 21 मार्च तक लिया जाएगा. इसलिए 21 मार्च तक सुनवाई टाल दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने पहले के दिए निर्देश के पालन को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा. वहीं आज तारीख न बताए जाने पर कोर्ट ने 21 मार्च की डेडलाइन तय कर दी. केंद्र की तरफ से कहा गया कि मामले पर विचार-विमर्श जारी है और इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है.

निर्वासन के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर निपटाया जा रहा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने आज सुनवाई स्थगित कर दी. वहीं इससे पहले बेंच ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि विदेशियों के निर्वासन के मुद्दे को उच्चतम स्तर पर निपटाया जा रहा है, अगर समय मिलता है, तो वह इसे लेकर अधिकारिक फैसले को रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे. SG ने इस मामले पर केंद्र की प्रतिक्रिया बताने के लिए अधिक समय की मांग थी. सोमवार को उन्होंने कोर्ट को आश्वासन देते हुए 2 हफ्ते का और समय मांगा था.

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को लगाई थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट विदेशियों को निर्वासित करने के बजाय उन्हें अनिश्चितकाल तक कैद में रखने को लेकर असम सरकार को फटकार भी लगा चुका है. कोर्ट ने सवाल किया था कि क्या सरकार उन्हें वापस भेजने के लिए किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है. बेंच ने कहा था कि असम तथ्यों को छिपा रहा है और हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल निर्वासित कर दिया जाना चाहिए.

बेंच ने असम सरकार से कहा था कि आपने यह कहकर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया कि नागरिकों के पते मालूम नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कहा कि यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? आप नागरिकों को उनके देश भेज दें. क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं?.

कोर्ट ने असम सरकार की इस सफाई पर आश्चर्य जताया कि वह विदेश मंत्रालय को राष्ट्रीयता सत्यापन फॉर्म इसलिए नहीं भेज रही है, क्योंकि विदेश में बंदियों का पता मालूम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अब तक निर्वासित किए गए लोगों की सजानकारी दे, साथ ही यह भी बताए कि वह आगे इस तरह के बंदियों के मामले में कैसे निपटेगा, जिनकी राष्ट्रीयता अज्ञात है.

तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (SLBC) सुरंग में ऊपरी हिस्सा ढहने से 8 मजदूर फंसे हुए हैं. इनमें से 2 यूपी, 4 झारखंड, 1 जम्मू-कश्मीर और 1 मजदूर पंजाब का रहने वाला है. बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. हालांकि, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है. सेना के साथ ही एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल रखा है. इस बीच तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि देश की 10 बड़ी एजेंसियों के साथ ही बैठक की है. बता दें कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में ये हादसा शनिवार को हुआ था. आज चौथा दिन है. अभी भी आठ लोग अंदर फंसे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए जीएसआई और एनजीआरआई के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है. उधर, नागरकुरनूल के डीएम बी. संतोष ने कहा कि आगे कोई भी कदम उठाने से पहले टनल की स्थिरता पर फोकस किया जाएगा. पानी निकालने का काम जारी है.

अब तक हम मजदूरों से संपर्क नहीं कर पाए हैं
बी संतोष ने बताया कि अब तक हम टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क नहीं कर पाए हैं. हम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और कुछ अन्य लोगों की सलाह ले रहे हैं. अभी पानी निकाला जा रहा है. रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है लेकिन आखिरी 40 या 50 मीटर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं. जीएसआई और एनजीआरआई के साथ ही एलएंडटी के एक्सपर्ट भी यहां पहुंच चुके हैं.

उन्होंने कहा, रेस्क्यू टीम आखिरी 50 मीटर तक नहीं जा पा रही हैं. इसी जगह 8 लोग फंसे हुए हैं. वहां कीचड़ और मलबा जमा हो गया है. जीएसआई और एनजीआरआई के अलावा एलएंडटी के एक आस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया है. उन्हें टनल संबंधी कार्यों का बड़ा अनुभव है.

मजदूरों के बचने की संभावना बहुत कम
बताया जा रहा है कि सेना, नौसेना, सिंगरेनी कोलियरीज और अन्य एजेंसियों के 584 कुशल कर्मियों की एक टीम ने 7 बार सुरंग का निरीक्षण किया है. उन्होंने बताया कि मेटल रॉड को काटने के लिए लगातार गैस कटर का यूज किया जा रहा है. इससे पहले तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने सोमवार को कहा था कि सुरंग में फंसे मजदूरों के बचने की संभावना बहुत कम है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. केजरीवाल अपनी नई पारी का आगाज पंजाब से कर सकते हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि वे पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं. हालांकि अब तक इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है और पंजाब के ज्यादातर आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सरकार के मंत्री इस बात को नकार रहे हैं. अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की जगह ले सकते हैं. वहीं संजीव अरोड़ा उप-चुनाव के जरिए राज्य की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं. खबरें हैं कि संजीव अरोड़ा आगामी लुधियाना पश्चिम सीट से विधानसभा उप-चुनाव लड़ सकते हैं. लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट विधायक गुरप्रीत गोगी के अकस्मात निधन की वजह से खाली हुई है. संजीव अरोड़ा पंजाब के एक बड़े बिजनेसमैन है और लुधियाना से भी संबंध रखते हैं. अरविंद केजरीवाल के साथ भी उनकी काफी नजदीकी मानी जाती है.

आम आदमी पार्टी ने दावों को नकारा
पंजाब विधानसभा का सत्र जारी है और इस मामले को लेकर पंजाब की राजनीति भी गरमा गई. जिसके बाद पंजाब सरकार के मंत्रियों और पार्टी के प्रवक्ताओं की फौज इस खबर का खंडन करने के लिए सामने आ गई. अरविंद केजरीवाल को पंजाब के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की सीट खाली करवा कर राज्यसभा भेजे जाने की खबरों को आम आदमी पार्टी ने नकार दिया है.

पंजाब के माइनिंग मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि ये महज अफवाह है जो कि कुछ विपक्षियों द्वारा फैलाई जा रही है ऐसी कोई बात अब तक पार्टी के पटल पर नहीं आई है और ना ही इस पर चर्चा हुई है.वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्य प्रवक्ता नील गर्ग ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि अब तक पार्टी के लेवल पर इस तरह की कोई चर्चा ना तो हुई है और ना ही उनके पास ऐसी कोई जानकारी है.

पार्टी बोली- विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए इस तक का मुद्दा उठा रही
पंजाब के वित्त मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता हरपाल चीमा ने कहा कि पार्टी के स्तर पर अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है. हरपाल चीमा ने कहा कि विपक्ष ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहा है. विपक्ष के नेता विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा उठा नहीं सकते ना ही कुछ बोल सकते हैं इसलिए इस प्रकार के मुद्दे गुमराह करने के लिए उठा रहे हैं.

वहीं पठानकोट से बीजेपी विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पीछे के दरवाजे से पंजाब में लाने की तैयारी की जा रही है और इसी वजह से उनको राज्यसभा में पंजाब से भेजे जाने की चर्चा है, लेकिन ये पंजाब के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी को मैंडेट भगवंत मान के चेहरे पर मिला था ना कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के चेहरे पर जोकि दिल्ली में चुनाव हार गए हैं और अब पंजाब में राजनीति और पावर के लिए आना चाहते हैं. अश्विनी शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पावर हंगरी आदमी है और वो सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं.

बाजवा बोले- पिछले दरवाजे से पंजाब की सत्ता में दाखिल होना चाहते हैं
वहीं, कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के पंजाब से राज्यसभा जाने के मामले पर कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता पंजाब को ओवरटेक करना चाहते हैं. पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते हैं और अब ये बात साफ है कि केजरीवाल पिछले दरवाजे से पंजाब की सत्ता में दाखिल होना चाहते हैं.

वहीं कांग्रेस विधायक और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आकर सीधे चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते जनता उन्हें मैंडेट दे देगी और पता लग जाएगा कि क्या वो पंजाब में राज कर सकते हैं या नहीं. परगट सिंह ने कहा कि भगवंत मान तो अपने किले यानी अपनी सरकारी कोठी में कैद है जबकि पूरी पंजाब सरकार तो अरविंद केजरीवाल और उनकी दिल्ली की टीम ही चल रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचीं। उसके बाद कैग रिपोर्ट और आयुष्मान भारत योजना पर फैसला लिया गया। रेखा गुप्ता ने अब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले रेखा गुप्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वह सचिवालय पहुंचीं।

बजट को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा

हालांकि सीएम रेखा गुप्ता और पीएम मोदी की इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली बजट की तैयारियों और महिला सम्मान योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राजधानी की जनता से कई बड़े वादे किए थे। वहीं, दिल्लीवासियों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं।

बजट तैयारियों पर बुलाई अहम बैठक

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी दिल्ली विधानसभा बजट की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त विभाग समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप देना और विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताओं पर चर्चा करना है।